
इंसाफ तीन साल में? या फिर लंबित मुकदमों और नए कानूनों को लेकर एक बड़ा वादा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के तहत मामलों के निपटारे के लिए तीन वर्ष का लक्ष्य रखा है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के तहत मामलों के निपटारे के लिए तीन वर्ष का लक्ष्य रखा है।

चुनाव आयोग की स्वायत्तता और साख पर उठ रहे सवालों के बीच देश में निष्पक्षता और सरकारी दबाव को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर दवाओं के दाम में भारी अंतर पर कड़ी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं बताना असंवैधानिक है। यह आदेश संविधान के आर्टिकल 21 और 22 को मजबूत करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन प्रणित मोरे की याचिका पर केंद्र, हरियाणा और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हिरासत के मामलों में दोबारा गिरफ्तारी के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति और पांच नए कड़े नियम अनिवार्य कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दो हफ्ते में रकम चुकाने का आखिरी मौका दिया है।

हरियाणा शिक्षा विभाग ने पांच साल से अधिक सेवा बाकी शिक्षकों के लिए HTET पास करना अनिवार्य कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हमले के मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किया है। पालघर और कल्याण में हिंसा के मामले सामने आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में जब्त वाहनों को लंबे समय तक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाना चाहिए।

एसआईआर और नागरिकता की बहस पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और संविधान प्रदत्त अधिकारों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह में गुरुग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से 10 लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हुआ।

