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#खाद्य सुरक्षा

भारत में हर साल होती है करोड़ों टन भोजन की बर्बादी, कुपोषण और भुखमरी से जूझ रहे हैं लाखों लोग
भारत

भारत में हर साल होती है करोड़ों टन भोजन की बर्बादी, कुपोषण और भुखमरी से जूझ रहे हैं लाखों लोग

भारत में हर साल करोड़ों टन भोजन बर्बाद होता है जबकि लाखों लोग भुखमरी और कुपोषण से जूझ रहे हैं।

नूंह में बड़ी कार्रवाई: ड्रमों में भरकर ले जाया जा रहा 500 किलो पनीर जब्त और नष्ट
नूहं

नूंह में बड़ी कार्रवाई: ड्रमों में भरकर ले जाया जा रहा 500 किलो पनीर जब्त और नष्ट

नूंह के पुन्हाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ड्रमों में ले जाया जा रहा 500 किलो अनुपयुक्त पनीर जब्त कर नष्ट किया।

हरियाणा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 पदों पर होगी भर्ती, एचपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव
हरियाणा

हरियाणा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 पदों पर होगी भर्ती, एचपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव

हरियाणा में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए 45 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती होगी। इसके लिए एचपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है।

त्योहारी सीजन से पहले हरियाणा सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर हुई सख्त
हरियाणा

त्योहारी सीजन से पहले हरियाणा सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर हुई सख्त

त्योहारी सीजन से पहले हरियाणा सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हो गई है। मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में नकली और गैर-मानक घी-मक्खन की बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध,
सोनीपत

हरियाणा में नकली और गैर-मानक घी-मक्खन की बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध,

हरियाणा में नकली और गैर-मानक घी-मक्खन की बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोनीपत जिला में पनीर, घी व मक्खन के नाम पर गैर-मानक उत्पाद बेचने पर एक वर्ष की रोक
सोनीपत

सोनीपत जिला में पनीर, घी व मक्खन के नाम पर गैर-मानक उत्पाद बेचने पर एक वर्ष की रोक

सोनीपत में पनीर, घी और मक्खन के नाम पर गैर-मानक उत्पाद बेचने पर एक साल की रोक लगाई गई है।

हरियाणा में स्लाटर हाउस और मीट दुकानों के लिए डबल लाइसेंस का झंझट खत्म, सरकार विधानसभा में लेकर आई संशोधन बिल
हरियाणा

हरियाणा में स्लाटर हाउस और मीट दुकानों के लिए डबल लाइसेंस का झंझट खत्म, सरकार विधानसभा में लेकर आई संशोधन बिल

हरियाणा सरकार ने स्लाटर हाउस और मीट दुकानों के लिए दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है जिसके लिए विधानसभा में बिल पेश किया गया है।