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#संविधान

महिला सुरक्षा: कागज़ी व्यवस्था से आगे ज़मीनी जवाबदेही की दरकार
संपादकीय-नीति

महिला सुरक्षा: कागज़ी व्यवस्था से आगे ज़मीनी जवाबदेही की दरकार

महिला सुरक्षा को लेकर कागजी व्यवस्था से आगे बढ़कर जमीन पर जवाबदेही तय करने और महिलाओं को निर्भय होकर जीने का अधिकार देने की सख्त जरूरत है।

भारत का संविधान तय करता है नागरिक और राज्य का संबंध: डॉ. एल. मुरुगन ने जिंदल पॉलिसी कॉन्क्लेव में की शिरकत
सोनीपत

भारत का संविधान तय करता है नागरिक और राज्य का संबंध: डॉ. एल. मुरुगन ने जिंदल पॉलिसी कॉन्क्लेव में की शिरकत

जिंदल पॉलिसी कॉन्क्लेव 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी का मार्गदर्शन भारत के संविधान द्वारा किया जाना चाहिए।

विश्व आदिवासी अधिकार दिवस 2026: जल, जंगल और जमीन से लेकर आत्म-निर्णय के अधिकारों तक का संघर्ष
लेख

विश्व आदिवासी अधिकार दिवस 2026: जल, जंगल और जमीन से लेकर आत्म-निर्णय के अधिकारों तक का संघर्ष

विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पर जानिए जल, जंगल, जमीन और आत्म-निर्णय के अधिकारों के लिए आदिवासियों के 25 साल के संघर्ष की पूरी कहानी।

एसआईआर और नागरिकता की लड़ाई: जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण और इसके मायने
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एसआईआर और नागरिकता की बहस पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और संविधान प्रदत्त अधिकारों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।