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महिला सुरक्षा: कागज़ी व्यवस्था से आगे ज़मीनी जवाबदेही की दरकार
संपादकीय-नीति

महिला सुरक्षा: कागज़ी व्यवस्था से आगे ज़मीनी जवाबदेही की दरकार

महिला सुरक्षा को लेकर कागजी व्यवस्था से आगे बढ़कर जमीन पर जवाबदेही तय करने और महिलाओं को निर्भय होकर जीने का अधिकार देने की सख्त जरूरत है।

जिला अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पहल, जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का निर्देश
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जिला अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पहल, जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने जिला जजों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।