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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं बताना असंवैधानिक है। यह आदेश संविधान के आर्टिकल 21 और 22 को मजबूत करता है।
जानिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और अपराध की काली कमाई को सफेद करने का पूरा खेल कैसे काम करता है। भारत में इसके कानूनी ढांचे और चुनौतियों की पूरी जानकारी।
न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, न्यायाधीशों पर आरोपों और आम आदमी के भरोसे से जुड़े इस लेख में न्याय सुधार और पारदर्शिता पर चर्चा की गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने माता-पिता को सताने वाले बच्चों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति से बेदखल करने और 30 दिन में सुनवाई के नियम को मंजूरी दी है।
दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल और साहिल लोचब के घायल होने के मामले पर राजनीतिक बयानबाजी और संवैधानिक पहलुओं की पूरी रिपोर्ट।