ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2027: ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਇਕਜੁੱਟ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ

ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕੇ ਗਏ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ 132 ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਅਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ।

ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2027 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀ—ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕసਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜੋ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮણੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 22 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਮਨਫ਼ੀ 19,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਲਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਫ਼ੀ ਸੀ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2026–27 ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇगा। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਸੀ—ਸਨਅਤ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਹਗੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਬ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਨ?