निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक: 134ए, आरटीई और चिराग योजना की लंबित राशि का भुगतान करे सरकार

लाडवा में निजी स्कूल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मथाना में आयोजित की गई। इस बैठक में निजी विद्यालयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के उपप्रधान विक्रम शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित 134ए, आरटीई तथा चिराग योजना के तहत निजी विद्यालयों को विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन योजनाओं के तहत विद्यालयों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि समय पर नहीं मिलने से स्कूल संचालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लंबित राशि के भुगतान की मांग

विक्रम शर्मा ने सरकार से मांग की कि 134ए, आरटीई और चिराग योजना के तहत निजी विद्यालयों की लंबित क्षतिपूर्ति राशि का जल्द भुगतान किया जाए। ताकि विद्यालयों के सामने उत्पन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं के तहत विद्यालयों को मिलने वाली राशि समय पर नहीं मिलने से स्कूलों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

स्थायी मान्यता की दोबारा समीक्षा का विरोध

बैठक में स्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की मान्यता की दोबारा समीक्षा करवाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। संगठन के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि जिन विद्यालयों को निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत स्थायी मान्यता प्रदान की जा चुकी है, उनकी मान्यता की दोबारा समीक्षा की प्रक्रिया को लेकर स्कूल संचालकों में चिंता है। विक्रम शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उनकी व्यावहारिक समस्याओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे में स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बार-बार नई प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

शैक्षणिक योजनाओं और समस्याओं पर मंथन

बैठक में निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि निजी विद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं को लागू करने में भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में विद्यालयों को समय पर सरकारी योजनाओं की राशि उपलब्ध करवाना जरूरी है। बैठक में कहा गया कि निजी स्कूल एसोसिएशन समय-समय पर विद्यालय संचालकों की समस्याओं को संबंधित विभाग और सरकार के समक्ष उठाती रही है। संगठन की ओर से भविष्य में भी स्कूलों से जुड़े मुद्दों को उचित मंच पर उठाकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। बैठक में विक्रम शर्मा, बीपी तोमर, राकेश गेरा, ओमप्रकाश, विपिन शर्मा, लेखराज सैनी, दीपक शर्मा, परविन्द्र सिंह तथा धीर सिंह बाल्यान सहित अन्य पदाधिकारी एवं निजी विद्यालय प्रतिनिधि मौजूद रहे।