पंजाब सरकार नौकरियों पर श्वेत पत्र जारी कर बताए पांच साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया : नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना केवल चुनावी वादा नहीं बल्कि उनके भविष्य और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब में कांग्रेस ने भी हर घर में रोजगार का वादा किया था और आम आदमी पार्टी ने भी जनता से कई वादे किए थे। आज जनता के सामने यह बड़ा सवाल है कि इन सभी वादों का वास्तविक परिणाम क्या निकला। उन्होंने मांग की कि पंजाब सरकार अपने रोजगार के सभी आंकड़े सार्वजनिक करे।

हरियाणा में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्तियां

अपने राज्य का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में वर्तमान सरकार के करीब 18 माह के कार्यकाल में लगभग 45 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी गई है। सरकार ने हमेशा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को सबसे ऊपर रखा है जिससे युवाओं को अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा पुलिस में लगभग 5,600 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है तथा करीब 8500 अन्य विभागीय पदों के लिए भी भर्ती और साक्षात्कार की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार का मुख्य प्रयास यही है कि युवाओं को रोजगार पाने के लिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या बिचौलिए के चक्कर न काटने पड़ें।

पंजाब सरकार पर आबकारी निरीक्षक भर्ती को लेकर निशाना

मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब में आबकारी निरीक्षक भर्ती के परिणाम में सामने आई खामियों का हवाला देते हुए पंजाब की आप सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होना और युवाओं का उस पर भरोसा रहना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, लेकिन पंजाब सरकार ने युवाओं के इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ने का काम किया है।

महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

हरियाणा सरकार की अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए पहले वर्ष के बजट में 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इसमें से 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए गए और उन्हें उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। जिन गरीब परिवारों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में 100-100 गज और शहरी क्षेत्रों में 30-30 गज के प्लॉट उपलब्ध करवाए गए हैं जिससे प्रदेश के लगभग 32 हजार परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।