किराए की इमारतों में नहीं चलेंगे प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र : नायब सैनी

किराए की इमारतों में नहीं चलेंगे प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र : नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किराए के भवनों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर अपने भवन उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण शीघ्र करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकारी भूमि, विद्यालयों में उपलब्ध भूमि तथा अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किराए के भवनों में हो रहा है, उनके लिए भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के साथ-साथ विद्यालय परिसरों में उपलब्ध भूमि तथा ऐसी धर्मशालाओं की भी पहचान की जाए, जहां आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें।

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महिला एवं किशोरी सम्मान योजना पर जोर

मुख्यमंत्री ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र बीपीएल महिलाओं एवं किशोरियों को गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी पैड नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्रों तथा संबंधित वितरण केंद्रों के माध्यम से स्कूलों में भी इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शहरी क्षेत्रों में भी जन औषधि केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आवश्यकतानुसार डिस्पेंसिंग मशीनें लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं एवं किशोरियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरे होने चाहिए।

चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और मिशन वात्सल्य

मुख्यमंत्री ने मिशन वात्सल्य के तहत संचालित चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस फंड में बढ़ोतरी करने तथा चिल्ड्रन होम में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन होम के भवनों का रिनोवेशन और रखरखाव सही ढंग से किया जाए तथा बच्चों को बेहतर, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवाया जाए।

जुवेनाइल जस्टिस फंड और सहायता राशि में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने जुवेनाइल जस्टिस फंड को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यौन अपराधों तथा पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ितों को तत्काल सामाजिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को निर्धारित प्रावधानों के तहत समय पर सहायता मिले, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए।

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