लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा: 1.80 लाख आय तक के परिवार होंगे पात्र, सीएम नायब सैनी ने किए बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे। इस विस्तारित स्वरूप के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। पात्र महिलाओं को एक नवंबर से हर माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार ही योजना के पात्र थे। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ऑनलाइन माध्यम से भेजी जा चुकी है। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लागू कर अपना चुनावी वादा पूरा किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिल रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के करीब दो लाख युवाओं को बिना खर्ची-पर्ची और बिना किसी सिफारिश के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। अब गरीब परिवार का युवा भी ग्रुप-डी से लेकर एचसीएस तक की नौकरी अपनी योग्यता के आधार पर हासिल कर सकता है। प्रदेश सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
गांवों के विकास कार्यों के लिए बड़ी घोषणाएं
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई घोषणाएं कीं। कालीरानो गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये तथा लाइब्रेरी के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की गई। सुल्तानपुर गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये और गुरुद्वारा साहिब के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सोंटी, बीड़ सोंटी, बीड़ खैरी, अन्टेहड़ी, बरगट जाटान व बरगट थलीपुर के विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपये एवं गुरुद्वारा साहिब के लिए 5-5 लाख रुपये देने की घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री ने गांवों के सरपंचों द्वारा रखी गई अन्य मांगों को संबंधित विभागों के माध्यम से पूरा करने का आश्वासन दिया।
217 में से 70 वादे पूरे करने का दावा और किसानों के लिए एमएसपी
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने नागरिकों से 217 वादे किए थे। इनमें से अब तक 70 वादों को पूरा किया जा चुका है। शेष वायदों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार ने शपथ लेते ही अपने संकल्पों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया था। प्रदेश में नेशनल हाईवे और प्रमुख मार्गों के विस्तार के साथ सड़क संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था शुरू की है। भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मंडियों में कम भाव मिलने की स्थिति में किसानों को भाव के अंतर की भरपाई की जा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फसल खराबे के लिए 137 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि मौजूदा सरकार द्वारा किसानों को फसल खराबे के लिए 16,500 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। कार्यक्रम में पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, मुख्यमंत्री के ओएसडी महेंद्र सैनी, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे।