2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2026 के विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस की राजनीति में कई बदलाव दिखाई दिए हैं। पार्टी ने संगठन में फेरबदल किया, कई राज्यों में नई जिम्मेदारियां दीं और चुनावी मुद्दों पर सरकार को घेरा है। लेकिन हाल के विधानसभा नतीजे यह भी बताते हैं कि कांग्रेस के सामने अभी कई राजनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियां मौजूद हैं।

इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि “कांग्रेस वापस आ रही है?” असली सवाल यह है कि कांग्रेस जिन क्षेत्रों में अपना आधार मजबूत कर रही है, क्या वह उसे व्यापक राष्ट्रीय समर्थन में बदल पा रही है और क्या उसके सामने मौजूद कमजोरियां दूर हो रही हैं?

कांग्रेस को लेकर अचानक चर्चा क्यों बढ़ी?

भारतीय राजनीति में कई वर्षों से कांग्रेस की भूमिका को लेकर बहस चलती रही है। 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की चुनावी स्थिति कमजोर हुई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने उसके प्रदर्शन में बदलाव जरूर दिखाया।

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं। चुनाव आयोग के आधिकारिक परिणामों में 543 लोकसभा सीटों का पूरा परिणाम उपलब्ध है।

यह आंकड़ा अपने आप में सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन 2019 के मुकाबले कांग्रेस की लोकसभा सीटों में वृद्धि हुई। इसी कारण 2024 के बाद कांग्रेस को लेकर यह चर्चा तेज हुई कि विपक्ष की राजनीति में उसकी भूमिका फिर बढ़ रही है।

लेकिन चुनावी राजनीति में एक चुनाव का प्रदर्शन अपने आप में दीर्घकालिक वापसी का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए अलग-अलग राज्यों, सीटों, वोट प्रतिशत, गठबंधन और संगठन की स्थिति को साथ देखकर समझना पड़ता है।

2024 ने कांग्रेस को क्या दिया?

2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने के बजाय कई राज्यों में विपक्षी दलों के साथ सीटों का तालमेल किया।

INDIA गठबंधन के विभिन्न घटकों ने अलग-अलग राज्यों में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसका प्रभाव सीटों के बंटवारे और विपक्षी वोटों के एकीकरण के रूप में कई क्षेत्रों में दिखाई दिया।

कांग्रेस के लिए इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पार्टी की संसदीय मौजूदगी बढ़ी। इससे संसद में विपक्षी राजनीति में उसकी भूमिका भी बढ़ी और पार्टी को राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक राजनीतिक स्थान मिला।

हालांकि गठबंधन की राजनीति का दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस को कई राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ सीटें और राजनीतिक प्रभाव साझा करना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर की विपक्षी राजनीति में कांग्रेस की भूमिका केवल उसके अपने संगठन पर निर्भर नहीं करती।

2026 के विधानसभा चुनावों ने क्या बताया?

2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव आयोग के अनुसार असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 82 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिलीं।

असम में कांग्रेस के लिए परिणाम यह संकेत देते हैं कि केवल राष्ट्रीय मुद्दों या विपक्षी राजनीति के आधार पर किसी राज्य में सत्ता की स्थिति हासिल नहीं होती। स्थानीय संगठन, उम्मीदवार, गठबंधन, क्षेत्रीय समीकरण और राज्य सरकार के खिलाफ मतदाताओं का रुख भी महत्वपूर्ण होता है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने असम में 19 सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार पार्टी के विजेता उम्मीदवारों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां कांग्रेस ने मजबूत स्थानीय समर्थन दर्ज किया।

इसलिए 2026 के चुनावों को कांग्रेस के लिए केवल सफलता या असफलता की एक लाइन में पढ़ना तस्वीर को छोटा कर देगा। अलग-अलग राज्यों में पार्टी की स्थिति अलग रही है।

कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?

किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करना महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस ने 2026 में कई राज्यों और विभागों में नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की हैं।

कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मई से जुलाई 2026 के बीच हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में संगठनात्मक नियुक्तियां की गईं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बी.के. हरिप्रसाद की नियुक्ति 3 जून को घोषित की गई थी।

तमिलनाडु में बी. मणिक्कम टैगोर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित समितियों के लिए भी नियुक्तियां की गईं।

इन बदलावों से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारी को मजबूत करने पर काम कर रही है। लेकिन संगठनात्मक नियुक्ति और चुनावी सफलता के बीच सीधा संबंध मानना जल्दबाजी होगी।

उत्तर प्रदेश पर क्यों टिकी नजर?

उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। लोकसभा में इसकी 80 सीटें हैं और राष्ट्रीय सत्ता के समीकरणों में राज्य की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है।

2026 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश संगठन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। इंडियन एक्सप्रेस की 3 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अराधना मिश्रा ‘मोना’ को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। रिपोर्ट में इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा गया है।

यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ अपने संबंधों और सीटों के तालमेल को भी संभालना होगा।

यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनौती दोहरी है—एक तरफ अपना संगठन मजबूत करना और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के भीतर अपनी भूमिका तय करना।

क्या विपक्षी एकता कांग्रेस के लिए रास्ता खोल सकती है?

भारत में चुनाव अक्सर केवल दो दलों के बीच मुकाबला नहीं होते। कई राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं और उनका प्रभाव विधानसभा तथा लोकसभा दोनों चुनावों में निर्णायक हो सकता है।

कांग्रेस के लिए INDIA गठबंधन इसी राजनीतिक वास्तविकता का हिस्सा है। लेकिन गठबंधन के भीतर सीट बंटवारा, नेतृत्व, स्थानीय समीकरण और चुनावी रणनीति पर सहमति हमेशा आसान नहीं होती।

3 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आगामी विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कुछ सीटों पर तालमेल की कोशिश चल रही थी, जबकि कुछ क्षेत्रों में दोनों दलों के उम्मीदवार सामने आए।

इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है—विपक्षी एकता केवल राष्ट्रीय मंच पर साझा बयान देने से नहीं बनती। उसका वास्तविक परीक्षण चुनावी सीटों और स्थानीय संगठन के स्तर पर होता है।

चुनाव आयोग और मतदाता सूची का मुद्दा

2026 में चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा मतदाता सूची का सत्यापन भी बना है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने चुनावी सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं।

Reuters की 28 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग की व्यापक मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने आरोप लगाए हैं कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने दूसरी ओर कहा है कि प्रक्रिया कानूनी आधार पर की जा रही है और यह राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं है।

इस विवाद ने कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों का मुद्दा उठाने का अवसर दिया है। कांग्रेस ने इन मुद्दों पर आंदोलन भी किए हैं।

25 सितंबर 2026 को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की रिपोर्ट Reuters ने की थी। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोप लगा रहे थे।

हालांकि यहां भी आरोप और स्थापित तथ्य के बीच अंतर करना जरूरी है। चुनावी सूची में बदलाव को लेकर राजनीतिक आरोपों का होना अलग बात है और किसी चुनावी प्रक्रिया में जानबूझकर हेरफेर साबित होना अलग।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल भाजपा से मुकाबला करना नहीं है। उसे उन राज्यों में अपना संगठन मजबूत करना होगा जहां पिछले वर्षों में उसका आधार कमजोर हुआ है।

कई राज्यों में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कई दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन है।

ऐसे में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनने और राज्यों में अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के बीच संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा।

इसके अलावा पार्टी के भीतर नेतृत्व, स्थानीय नेताओं की भूमिका, उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति जैसे सवाल भी लगातार चर्चा में रहते हैं।

भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती

भाजपा अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत संगठन और व्यापक चुनावी नेटवर्क वाला दल है। 2026 में भी कई राज्यों में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया है।

असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 126 में 82 सीटें जीतीं।

इसलिए कांग्रेस के लिए किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक बदलाव का मतलब केवल अपने वोट बढ़ाना नहीं होगा। उसे उन राज्यों में भी मुकाबला करना होगा जहां भाजपा का संगठन मजबूत है और जहां क्षेत्रीय दल पहले से राजनीतिक स्थान बनाए हुए हैं।

यही कारण है कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए केवल दिल्ली की राजनीति या संसद में उसके प्रदर्शन को देखना पर्याप्त नहीं है।

क्या कांग्रेस का वोट आधार बदल रहा है?

2026 के कुछ चुनावों पर Reuters की रिपोर्टिंग में कांग्रेस और भाजपा के समर्थन में सामाजिक समूहों के बीच अंतर की चर्चा हुई है। मई 2026 की एक Reuters रिपोर्ट में चार राज्यों के चुनाव परिणामों के आधार पर मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस के समर्थन और हिंदू मतदाताओं में भाजपा के समर्थन के पैटर्न का उल्लेख किया गया।

लेकिन किसी चुनाव में एक सामाजिक समूह का व्यवहार पूरे भारत के भविष्य के चुनाव का निश्चित संकेत नहीं माना जा सकता।

भारत में राज्य-दर-राज्य राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं। जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, रोजगार, किसान मुद्दे, कल्याणकारी योजनाएं, कानून-व्यवस्था, महंगाई और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दे अलग-अलग राज्यों में अलग वजन रखते हैं।

इसलिए कांग्रेस के लिए व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना उसकी भविष्य की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।

2027 की तरफ बढ़ती राजनीति

अक्टूबर 2026 से आगे देखते हुए कई राज्यों की राजनीति महत्वपूर्ण होगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में संगठनात्मक तैयारियां तेज हो सकती हैं।

कांग्रेस ने 2026 में पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। पार्टी के आधिकारिक रिकॉर्ड में हरियाणा और पंजाब के लिए अलग-अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियों की घोषणाएं दर्ज हैं।

इन तैयारियों का वास्तविक राजनीतिक असर चुनाव के समय मतदाता व्यवहार और चुनाव परिणामों से ही मापा जा सकेगा।

यही वजह है कि अभी यह कहना कि कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में लौट रही है या नहीं लौट रही है, उपलब्ध आंकड़ों से एक निष्पक्ष निष्कर्ष नहीं होगा।

तो फिर "कांग्रेस वापस आ रही है?" सवाल का जवाब क्या है?

इस समय उपलब्ध तथ्यों से इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति में सक्रिय है, संगठनात्मक बदलाव कर रही है और कई राज्यों में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

लेकिन दूसरी तरफ 2026 के कुछ विधानसभा परिणाम, विशेषकर असम में 19 सीटों का प्रदर्शन, यह भी बताते हैं कि संगठनात्मक गतिविधि को व्यापक चुनावी सफलता में बदलना अभी चुनौती है।

2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटों तक पहुंच और उसके बाद संगठनात्मक गतिविधियां उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हैं। लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इसका निष्पक्ष उत्तर अभी भविष्य के मतदाता व्यवहार, गठबंधन और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

इसलिए आज का सबसे तथ्यात्मक सवाल यह नहीं कि “कांग्रेस जरूर वापस आ रही है या नहीं?” बल्कि यह है कि क्या कांग्रेस अपने बढ़े हुए संसदीय प्रभाव को स्थायी संगठन, राज्यों में मजबूत चुनावी आधार और व्यापक सामाजिक समर्थन में बदल पाती है?

आने वाले विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव से पहले यही तीन चीजें कांग्रेस की वास्तविक राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होंगी।