सिंधिया जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहनी जरूरी है। यह देश अब राजा-महाराजाओं का देश नहीं है। यहां किसी के पास राजघराने की विरासत हो सकती है, किसी के पास राजनीतिक विरासत हो सकती है, किसी के पास वर्षों पुराना जनाधार हो सकता है, लेकिन संविधान के सामने हर नागरिक बराबर है। भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता प्रजा नहीं होती। जनता ही वह शक्ति है जो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और जरूरत पड़ने पर उसी प्रतिनिधि से सवाल भी करती है।

गुना में सड़क की समस्या को लेकर आपके सामने एक नागरिक ने कहा कि समय से पहले सड़क बन जाए, नहीं तो वोट नहीं देंगे। आपने जवाब दिया कि “हमारे साथ ऐसी भाषा कभी उपयोग मत करना” और लोगों से निवेदन करने की बात कही। आपका यह कथन अब बहस का विषय है। सवाल यह नहीं कि नागरिक ने किस लहजे में बात की। सवाल यह है कि आखिर उस नागरिक को ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सवाल यह है कि सड़क की समस्या कितने समय से है? सवाल यह है कि शिकायतें पहले कहां-कहां की गईं और उनका समाधान क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के सामने अपनी नाराजगी किस भाषा में व्यक्त करे?

जनता सरकारी फाइल की भाषा नहीं बोलती। जनता को यह मालूम नहीं होता कि प्रस्ताव किस टेबल पर पड़ा है, डीपीआर किस विभाग में अटकी है, टेंडर कब निकलेगा और स्वीकृति किस अधिकारी के हस्ताक्षर से होगी। जनता को सिर्फ इतना मालूम होता है कि उसके घर से बाजार तक जाने वाली सड़क टूटी हुई है। बच्चे स्कूल जाते समय गड्ढों से गुजरते हैं। बुजुर्गों को परेशानी होती है। बारिश में सड़क की हालत और खराब हो जाती है। एंबुलेंस को रास्ता मिलता है या नहीं, यह चिंता बनी रहती है। जनता को फाइल नहीं चाहिए, सड़क चाहिए। जनता को आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। यही लोकतंत्र और राजशाही का अंतर है।

राजशाही में प्रजा राजा के सामने फरियाद लेकर जाती थी। लोकतंत्र में नागरिक अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करता है। राजा को सवाल पसंद आए या नहीं, यह प्रजा की समस्या नहीं थी। लेकिन लोकतंत्र में सवाल से असहज होना लोकतंत्र की मूल भावना को समझने में चूक हो सकती है। क्योंकि सवाल पूछने वाला नागरिक किसी राजा के दरबार में खड़ा व्यक्ति नहीं है। वह उस देश का नागरिक है, जिसके संविधान ने उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया है।

सिंधिया परिवार का इतिहास अपनी जगह सम्मानित हो सकता है। ग्वालियर की राजनीति में सिंधिया परिवार की भूमिका का अपना इतिहास है। “महाराज” संबोधन भी राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में वर्षों से इस्तेमाल होता आया है। लोग सम्मान से कहें, परंपरा से कहें या अपनत्व से कहें, यह उनकी बात है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में कोई व्यक्ति राजा या महाराजा नहीं होता। संसद में पहुंचने के बाद वह जनता का प्रतिनिधि होता है। मंत्री बनने के बाद वह सरकार का हिस्सा होता है। पद जितना बड़ा होता है, जवाबदेही उतनी ही बड़ी होती है।

और जनता? जनता सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने वाली भीड़ नहीं है। जनता पांच साल तक सवाल पूछती है। सड़क चाहिए तो सड़क पूछेगी। पानी चाहिए तो पानी पूछेगी। रोजगार चाहिए तो रोजगार पूछेगी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर पूछेगी। स्कूल में शिक्षक नहीं है तो शिक्षक पूछेगी। भ्रष्टाचार की शिकायत है तो कार्रवाई पूछेगी। और जब चुनाव आएगा तो इन्हीं सवालों के आधार पर अपने मत का इस्तेमाल करेगी।

“रोड नहीं तो वोट नहीं” आखिर किस बात की भाषा है? यह किसी राजमहल के खिलाफ विद्रोह की भाषा नहीं है। यह चुनावी लोकतंत्र की भाषा है। मतदाता को यह अधिकार है कि वह अपने अनुभव और अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर तय करे कि उसे किसे वोट देना है और किसे नहीं। किसी को वोट देना उसका अधिकार है, किसी को वोट न देना भी उसका राजनीतिक निर्णय है। जनप्रतिनिधि से यह उम्मीद की जाती है कि वह उस निर्णय को स्वीकार करने की लोकतांत्रिक मानसिकता रखे।

हां, जनता को भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सवाल और अपमान में फर्क होता है। विरोध और हिंसा में फर्क होता है। नाराजगी और धमकी में फर्क होता है। लोकतंत्र किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। लेकिन इसी कसौटी पर जनप्रतिनिधियों को भी जनता की नाराजगी सुनने की क्षमता दिखानी होगी। अगर नागरिक अपनी समस्या लेकर सामने खड़ा है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसकी समस्या क्या है। उसके शब्दों की कठोरता के पीछे कोई वास्तविक पीड़ा है या नहीं, यह समझना ज्यादा जरूरी है।

गुना की घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि जिस सड़क को लेकर सवाल उठाया गया, उसके निर्माण के लिए करीब तीन करोड़ रुपये की राशि की घोषणा किए जाने की खबर सामने आई। यदि सड़क वास्तव में बनती है तो यह स्वागतयोग्य है। लेकिन अब जनता को घोषणा नहीं, सड़क चाहिए। उसे यह देखना है कि काम कब शुरू होता है, कब पूरा होता है और उसकी गुणवत्ता कैसी रहती है। क्योंकि हमारे देश में घोषणाओं की कमी नहीं है। कमी है तो घोषणाओं को जमीन पर उतारने की गति और जवाबदेही की।

यह भी सवाल होना चाहिए कि क्या जनता को अपनी सड़क के लिए किसी मंत्री का काफिला रोकना पड़ेगा? क्या नागरिकों की शिकायतें सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए समय पर नहीं सुनी जा सकतीं? क्या किसी समस्या के समाधान के लिए उसका वीडियो वायरल होना जरूरी है? क्या सोशल मीडिया पर हंगामा होने के बाद ही सरकार और प्रशासन की नजर किसी समस्या पर जाती है? यदि ऐसा है तो यह केवल एक सड़क की समस्या नहीं, पूरी व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।

जनप्रतिनिधि का काफिला रोकना आदर्श लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह भी देखना होगा कि लोग आखिर सड़क पर क्यों आए। लोकतंत्र में किसी घटना का केवल दृश्य नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे की वजह भी देखनी चाहिए। कैमरे में दिखाई देने वाला गुस्सा कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे की परेशानी कई वर्षों की हो सकती है।

आज देश बदल चुका है। सूचना का अधिकार है। सोशल मीडिया है। मोबाइल कैमरा है। नागरिक सीधे सवाल पूछता है। वह अपनी समस्या रिकॉर्ड करता है। वह उसे सार्वजनिक करता है। वह अधिकारियों को टैग करता है। वह मंत्री और सांसद से जवाब मांगता है। अब सत्ता और जनता के बीच वह दूरी नहीं रह सकती जो कभी हुआ करती थी। जनता जानना चाहती है कि उसके टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है। वह जानना चाहती है कि सड़क क्यों नहीं बनी। वह पूछना चाहती है कि अस्पताल में दवा क्यों नहीं है। वह पूछना चाहती है कि रोजगार क्यों नहीं है। इन सवालों को रोकना संभव नहीं है और न ही लोकतंत्र में रोका जाना चाहिए।

सिंधिया जी, आपकी राजनीतिक विरासत बड़ी है, आपका कद बड़ा है, आपका अनुभव बड़ा है और केंद्र सरकार में आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। लेकिन जनता के सामने आपकी सबसे बड़ी पहचान “महाराज” नहीं, “जनप्रतिनिधि” की है। क्योंकि लोकतंत्र ने आपको राज करने के लिए नहीं, प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है।

जनता आपके सामने खड़ी होकर अगर कहती है कि सड़क चाहिए तो उसका जवाब यह नहीं होना चाहिए कि भाषा ठीक नहीं है। जवाब यह होना चाहिए कि समस्या क्या है और समाधान कब होगा। यदि नागरिक की भाषा गलत है तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन उसकी समस्या को भाषा की गलती के साथ खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जनता कभी-कभी शब्दों में नहीं, अपनी परेशानी में बोलती है।

उसकी भाषा गड्ढों से निकलती है। उसकी भाषा टूटी सड़क से निकलती है। उसकी भाषा अस्पताल की लाइन से निकलती है। उसकी भाषा बेरोजगारी से निकलती है। उसकी भाषा महंगाई से निकलती है। उसकी भाषा उस सरकारी दफ्तर के चक्कर से निकलती है जहां महीनों से उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ती।

और जब यही सारी पीड़ा एक दिन “काम नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे” बनकर सामने आती है तो उसे सिर्फ नाराजगी नहीं, लोकतांत्रिक चेतावनी के रूप में भी समझना चाहिए।

भारत में अब कोई राजा नहीं है और जनता कोई प्रजा नहीं है। यहां संविधान है, संसद है, विधानसभा है, चुनाव हैं और मतदाता हैं। यहां सत्ता जनता से आती है और जनता के पास उसे बदलने का संवैधानिक अधिकार भी है।

इसलिए सिंधिया जी, “महाराज” कहलाने का इतिहास भले ही आपके साथ चलता रहे, लेकिन लोकतंत्र में आपको जनता के बीच जनप्रतिनिधि बनकर ही चलना होगा। जनता से सवाल सुनना होगा। जनता की नाराजगी सुननी होगी। जनता की भाषा समझनी होगी और जहां गलती हो वहां सुधार करना होगा।

क्योंकि राजा के सामने प्रजा सिर झुकाती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता सिर उठाकर सवाल करती है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सिंधिया जी, जनता से निवेदन की अपेक्षा मत रखिए, जनता के सवाल सुनिए। क्योंकि यह राजा-महाराजाओं का देश नहीं, संविधान और लोकतंत्र का भारत है।