संयुक्त राष्ट्र में भारत की पाकिस्तान को दोटूक चेतावनी, सिंधु जल समझौते और आतंकवाद पर गरमाया माहौल
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि सिंधु नदी के प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यह भाषण 25 सितंबर 2026 को दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय कानूनी आधार से रहित है। पाकिस्तानी नेता ने यह तर्क दिया कि सिंधु प्रणाली इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और इसे कभी भी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।
भारत ने तुरंत अपने उत्तर देने के अधिकार (Right of Reply) का उपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान एक ऐसा शासन है जो सेना द्वारा, सेना के लिए और सेना के खातिर परिभाषित किया गया है। भारतीय अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में अपने ही नागरिकों के खिलाफ किलेबंद की जा रही है।
कूटनीतिक मोर्चे पर तीखी बहस और आतंकवाद का मुद्दा
पेटल गहलोत ने इस क्षेत्र में कट्टरता के इतिहास को भी संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान सेना की प्रमुख अकादमी के पास रहता था। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने पिछले साल यह प्रदर्शित कर दिया था कि आतंकवादियों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय राजनयिक ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है, और उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया।
सिंधु जल समझौते और 2025 के संघर्ष का संदर्भ
यह आदान-प्रदान दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों का हिस्सा है। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी, नई दिल्ली ने इस समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत का कहना है कि परिस्थितियों में आए बड़े बदलाव इस कदम को उचित ठहराते हैं। जबकि इस्लामाबाद इस कदम की वैधता पर विवाद करता है। शहबाज शरीफ ने 2025 के सैन्य टकराव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्तक्षेप का श्रेय दिया था, जबकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सिंधु नदी प्रणाली और नियंत्रण रेखा पर स्थिति अभी भी बनी हुई है।