भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग को किया खारिज, कहा कोई कानूनी आधार नहीं

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बैठक की सह-अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्रालय के उप निदेशक ली या और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में चीन के महानिदेशक बिलाल महमूद चौधरी ने की। इस्लामाबाद के अधिकारियों ने इस निकाय को सीमा प्रबंधन, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार प्रवाह और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी के लिए एक तंत्र के रूप में वर्णित किया।

1963 के समझौते की कानूनी स्थिति

भारत का यह भी कहना है कि यह विवाद 63 साल पुराने असहमति पर आधारित है, जिसे स्थानांतरित करने का पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं था। जैसवाल ने दोहराया कि 1963 का चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता अवैध और अमान्य है। नई दिल्ली का मानना है कि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर अवैध कब्जे के दौरान शक्सगाम घाटी में लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी थी।

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जैसवाल ने दावा किया कि पाकिस्तान के पास अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आधिकारिक रुख यह है कि पाकिस्तान को ऐसे कूटनीतिक तमाशे करने के बजाय कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करना चाहिए।

रणनीतिक चिंताएं और CPEC पर प्रभाव

आयोग के विरोध का मुख्य कारण यह चिंता है कि भारत द्वारा कभी स्वीकार न किए गए समझौते को एक जीवित प्रशासनिक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। नियमित सर्वेक्षण, प्रबंधन प्रोटोकॉल और व्यापार सुविधा के माध्यम से ऐसे कदम धीरे-धीरे स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय अभ्यास की तरह दिख सकते हैं। नई दिल्ली ने प्रारंभिक बैठक के दिन ही जवाब दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस निकाय के किसी भी उत्पाद को बिना किसी अधिकार के माना जाए।

संप्रभुता की रक्षा और भविष्य की चुनौतियां

16 सितंबर 2026 को औपचारिक अस्वीकृति भारत के संप्रभुता रिकॉर्ड की रक्षा करती है। इससे तीसरे पक्ष के लिए यह तर्क देना मुश्किल हो जाता है कि नई दिल्ली ने इन विकासों को स्वीकार कर लिया है। अब किसी भी निवेशक या एजेंसी को भारतीय क्षेत्र के माध्यम से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संरेखण पर नए सिरे से आपत्ति का सामना करना पड़ेगा। यह रुख जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 2019 के पुनर्गठन के बाद स्थापित घरेलू कानूनी ढांचे के अनुरूप है।

रणनीतिक विश्लेषकों का नजरिया

रणनीतिक टिप्पणीकारों ने लंबे समय से 1963 के समझौते को काराकोरम के पश्चिम में चीन की उपस्थिति का कानूनी मूल माना है। भारत की नवीनतम प्रतिक्रिया विचाराधीन भूमि पर शामिल पक्षों के कानूनी साधन और स्थिति को अस्वीकार करने का काम करती है। आयोग की प्रामाणिकता को पहचानने से इनकार करके सरकार इन नक्शों को वास्तविकता बनने से रोकने की कोशिश कर रही है। भविष्य के विकास के लिए यह देखना होगा कि चीन इस्लामाबाद बैठक पर अपना क्या विवरण जारी करता है। नई दिल्ली को यह भी तय करना होगा कि जब भी आयोग मिनट या सर्वेक्षण योजनाएं प्रकाशित करेगा, तो क्या वह इस अस्वीकृति को दोहराएगा। तत्काल प्राथमिकता उस क्षेत्र पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सामान्यीकरण को रोकना है जिसे भारत अवैध रूप से कब्जाया हुआ मानता है।