IITs ने जॉब ऑफर वापस लेने वाली 22 कंपनियों पर लगाया दो साल का बैन
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IITs ने क्लास ऑफ 2026 के लिए 150 से ज्यादा कैंपस जॉब ऑफर्स को पूरा न किए जाने के बाद बड़ा कदम उठाया है। देश के सभी 23 IITs मिलकर अगले दो प्लेसमेंट सीजन के लिए इन 22 कंपनियों के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे। यह कदम ऐसे साल में उठाया गया है जब नौकरी के लेटर वापस लेने और उनमें देरी करने के मामलों में भारी उछाल आया है।
AIPC के संयोजक और IIT गुवाहाटी केassociate professor जॉन जोस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस महीने की शुरुआत में IIT गुवाहाटी में कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया। कमेटी की योजना प्रभावित कंपनियों को 30 सितंबर 2026 तक ईमेल भेजने की है। आधिकारिक प्लेसमेंट ऑफिसों ने इस कार्रवाई को औपचारिक ब्लैकलिस्ट के बजाय non-cooperation यानी असहयोग के रूप में दर्ज करने का फैसला किया है।
छात्रों की अनिश्चितता और नियम
साल 2026 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को उस समय भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा जब कंपनियों ने शुरुआती सेलेक्ट होने के बाद भी जॉइनिंग की तारीखें नहीं दीं। कुछ कंपनियों ने प्रत्येक ने 10 से 15 ऑफर्स तक वापस ले लिए। IIT गुवाहाटी के सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट द्वारा जारी AIPC के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जो भी कंपनी ऑफर पूरा करने में असमर्थ है या सितंबर के बाद जॉइनिंग में देरी करती है उसे ऑफर लेटर के आधार पर तीन महीने की सैलरी का मुआवजा देना होगा।
जो कंपनियां यह मुआवजा देने में विफल रहती हैं उन्हें सभी IITs में फेज 1 फुल-टाइम हायरिंग से अनिवार्य रूप से रोक का सामना करना पड़ेगा।
कैंपस रिक्रूटमेंट से जुड़े मुख्य आंकड़े और टाइमलाइन
AIPC रिक्रूटमेंट डिफॉल्ट के मामलों से निपटने के दौरान विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करती है। हालांकि 22 कंपनियों की पूरी लिस्ट अभी तैयार की जा रही है लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ मुख्य तारीखों और नीतियों पर आधारित है:
- लेट 2025 और शुरुआती 2026: क्लास ऑफ 2026 के लिए प्लेसमेंट सीजन का आयोजन किया गया।
- मई 2026: ओरेकल जैसी कंपनियों द्वारा आंतरिक पुनर्गठन का हवाला देते हुए ऑफर्स वापस लेने की रिपोर्ट सामने आई।
- जून 2026: AIPC ने कंपनियों के लिए 15 अगस्त तक ऑफर्स पूरे करने या तीन महीने की सैलरी देने का अल्टीमेटम दिया।
- 15 अगस्त 2026: बिना किसी व्यापक समाधान के मुआवजे की समय सीमा समाप्त हो गई।
- 15 सितंबर 2026: AIPC द्वारा छात्रों के लिए अंतिम ऑनबोर्डिंग समय सीमा तय की गई।
- 30 सितंबर 2026: AIPC द्वारा 22 चिन्हित कंपनियों को असहयोग नोटिस भेजने की आधिकारिक तारीख तय की गई।
ओरेकल और अन्य कंपनियों की भूमिका
कैंपस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि ओरेकल ने विभिन्न IIT परिसरों से लगभग 40 ऑफर्स वापस ले लिए। ओरेकल ने इन दावों पर टिप्पणी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है और कंपनी ने इस साल रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं लिया है। जून 2026 की रिपोर्ट में इंटरव्यू किकस्टार्ट और सुपरएजीआई जैसी कंपनियों की भी पहचान की गई थी जिन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया था।
प्लेसमेंट ऑफिसों ने प्रभावित छात्रों के रेज्यूमे दूसरे रिक्रूटर्स को भेजकर नुकसान को कम करने की कोशिश की है। 25 सितंबर 2026 को जारी डेटा के मुताबिक इस प्रक्रिया के जरिए प्रभावित छात्रों में से लगभग 20 से 30 प्रतिशत छात्रों को दूसरी नौकरियां मिल गईं। जिन छात्रों के ऑफर वापस ले लिए गए थे उनमें से अधिकांश छात्रों को अभी तक वैसी नौकरियां नहीं मिल पाई हैं।
भविष्य की हायरिंग पर असर
वर्तमान संस्थागत प्रतिक्रिया उस आम चलन के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करती है जिसमें कैंपस ऑफर्स को बदला जा सकने वाला विकल्प माना जाता है। जो कंपनियां स्थापित कैंपस कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में वैश्विक हेडकाउंट समायोजन को प्राथमिकता देती हैं उन्हें अगले दो वर्षों के लिए सभी 23 IIT परिसरों में बंद दरवाजे का सामना करना पड़ेगा। इस अवधि में क्लास ऑफ 2027 और क्लास ऑफ 2028 दोनों के रिक्रूटमेंट सीजन शामिल हैं।
AIPC के प्रतिनिधियों का कहना है कि छात्रों के रोजगार की स्थिति पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है जब वे कैंपस से चले जाते हैं जिससे चल रही कोलेशन प्रक्रिया समझ आती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य के बैचों के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट सिस्टम की शुचिता बनी रहे। यदि कंपनियां यह साबित करती हैं कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने या आवश्यक वित्तीय मुआवजा देने के लिए तैयार हैं तो वे भविष्य में हिस्सा लेने के लिए पात्र हो सकती हैं। फिलहाल यह फैसला इस स्पष्ट निर्देश के साथ खड़ा है कि एक IIT ऑफर लेटर से छात्र और नियोक्ता दोनों के लिए स्थिरता की उम्मीद की जाती है।