हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में कृषि और ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 2,000 एकड़ के कृषि क्लस्टर के विकास और मोरनी ब्लॉक में किसानों द्वारा सब्जियां और मसाले पैदा करने के काम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य ने मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की फसलों को जोड़ने का अपना अनुभव भी साझा किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार इस पहल से केंद्र सरकार को कृषि सब्सिडी में लगभग 900 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली है।

FPO मिशन और प्राकृतिक खेती तथा जल सुरक्षा के लिए फंडिंग

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देश भर में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के इकोसिस्टम को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि हरियाणा ने एक FPO मिशन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेष इंटीग्रेटेड प्राकृतिक खेती और जल सुरक्षा फंडिंग पैकेज की मांग की है।

जल सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा

जल सुरक्षा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि लगभग 6 लाख एकड़ भूमि सेम नदी से जुड़ी हुई है और राज्य ने भूमि को नदी से मुक्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पिछले साल के 1.25 लाख एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले राज्य ने 1 लाख एकड़ हासिल किया जबकि इस साल लक्ष्य को बढ़ाकर 1.5 लाख एकड़ कर दिया गया है। सम्मेलन में ग्रीन एनर्जी पर भी चर्चा हुई और सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन एनर्जी के विस्तार के विजन के अनुरूप इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए राज्य को सुझाव मिले हैं।

बैठक के सकारात्मक परिणाम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाई गई इस बैठक ने राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और विकास पहलों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस बैठक में लिए गए फैसलों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे देश के राज्यों को फायदा होगा।