हरियाणा जिला प्रशासन के अधिकार: कौन क्या कर सकता है?

यही वजह है कि जिले के प्रशासनिक ढांचे को समझना आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। किस मामले में उपायुक्त से संपर्क किया जा सकता है, किस स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका आती है, आपदा के समय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या कर सकता है और केंद्र की योजनाओं की निगरानी के लिए DISHA समिति कैसे काम करती है—इन सवालों की जानकारी नागरिक को अपनी शिकायत सही जगह रखने में मदद करती है।

1. जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण व्यवस्था में शिकायत

हरियाणा में जिला स्तर पर लोगों की शिकायतों और समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने के लिए कष्ट निवारण संबंधी समितियों की व्यवस्था रही है। ऐसी बैठकों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने जन शिकायतें रखी जाती हैं और प्रशासन से उनके निपटारे की कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है।

मूल सामग्री में इस समिति के संबंध में मौके पर ही किसी अधिकारी के निलंबन, चार्जशीट या FIR के सीधे आदेश देने की बात कही गई है। इस हिस्से को सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। किसी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन या आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया संबंधित सेवा नियमों, विभागीय अधिकार और लागू कानून के अनुसार होती है।

इसलिए नागरिक के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायत को केवल मौखिक आरोप के रूप में नहीं, बल्कि दस्तावेज, तारीख, संबंधित कार्यालय, आवेदन की प्रति और उपलब्ध प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया जाए। इससे शिकायत की जांच करने वाले अधिकारी के सामने तथ्य स्पष्ट रहते हैं और कार्रवाई की प्रक्रिया को रिकॉर्ड के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA

आपदा की स्थिति में जिला स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में District Disaster Management Authority यानी DDMA शामिल है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा बनाया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन से संबंधित है। जिला स्तर पर इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की भूमिका से जुड़ा होता है। बाढ़, आग, गंभीर दुर्घटना या अन्य आपदा जैसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन को राहत, बचाव, संसाधनों के समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कानून के तहत विशेष अधिकार मिलते हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य नागरिकों को जानना चाहिए। अधिनियम की धारा 65 के तहत अधिकृत प्राधिकारी, परिस्थितियों के अनुसार, राहत और बचाव के लिए संसाधन, परिसर या वाहन लिखित आदेश के माध्यम से requisition यानी अस्थायी रूप से अपने उपयोग में ले सकता है। कानून में इसके लिए मुआवजे का प्रावधान भी है।

इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में प्रशासन मनमाने तरीके से निजी संपत्ति या वाहन अपने कब्जे में ले सकता है। यह अधिकार आपदा संबंधी निर्धारित कानूनी परिस्थितियों और अधिनियम की शर्तों के अधीन है। इसलिए नागरिक को आपदा प्रबंधन संबंधी आदेश मिलने पर उसकी कानूनी आधार और सक्षम प्राधिकारी की जानकारी भी देखनी चाहिए।

3. DISHA समिति: सरकारी योजनाओं की निगरानी का मंच

जिले में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की निगरानी के लिए District Development Coordination and Monitoring Committee यानी DISHA महत्वपूर्ण व्यवस्था है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार DISHA का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ केंद्रीय योजनाओं की निगरानी और जिले के विकास को समयबद्ध बनाने में मदद करना है।

मूल सामग्री में लगभग 40 योजनाओं का उल्लेख है, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की उपलब्ध सामग्री DISHA के तहत 42 केंद्रीय योजनाओं की निगरानी का उल्लेख करती है। इसमें ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसलिए प्रकाशित खबर में 40 की जगह 42 योजनाओं का उल्लेख अधिक उपयुक्त है।

DISHA की जिला स्तरीय समिति में सांसद की अध्यक्षता और जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त की सदस्य सचिव की भूमिका बताई गई है। मंत्रालय की सामग्री के अनुसार जिला स्तर की DISHA समितियों की बैठक वर्ष में चार बार आयोजित किए जाने का प्रावधान है और बैठकों के निर्णयों पर कार्रवाई की निगरानी भी व्यवस्था का हिस्सा है।

यह समिति किसी न्यायालय का विकल्प नहीं है और न ही हर मामले में स्वयं दंड देने वाली संस्था है। इसकी प्रमुख भूमिका योजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं, विभागों के बीच समन्वय और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की समीक्षा करने की है। किसी वित्तीय या निर्माण संबंधी अनियमितता की स्थिति में संबंधित विभाग और सक्षम कानूनी प्राधिकारी की जांच तथा कार्रवाई आवश्यक हो सकती है।

4. अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई

शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत विकास और निर्माण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा में Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 लागू है। आधिकारिक कानून के अनुसार इसका उद्देश्य कस्बों और शहरों के आसपास भूमि के उपयोग को नियंत्रित करना तथा अव्यवस्थित और अनियोजित शहरीकरण को रोकना है।

इसलिए किसी अनधिकृत कॉलोनी, अवैध प्लॉटिंग या नियमों के विपरीत निर्माण की शिकायत होने पर कार्रवाई संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है। मामले की प्रकृति के अनुसार नोटिस, जांच, रोक, सीलिंग या अन्य वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

नागरिकों को यहां भी एक महत्वपूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। केवल किसी अधिकारी या स्थानीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर किसी निर्माण को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता। संबंधित रिकॉर्ड, स्वीकृति, लाइसेंस, जमीन का उपयोग और लागू नियमों की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी कार्रवाई करता है।

5. अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई

अवैध खनन के मामलों में Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है। इसके तहत बिना वैध अधिकार के खनिज निकालने या परिवहन करने से संबंधित मामलों में कानून में निर्धारित कार्रवाई का प्रावधान है।

केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा उपलब्ध अधिनियम की प्रति के अनुसार, बिना वैध अधिकार के खनिज निकालने या परिवहन में इस्तेमाल किए गए खनिज, उपकरण, वाहन या अन्य वस्तु को अधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है। आगे जब्ती और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुसार चलती है।

इसलिए किसी डंपर, मशीन या वाहन की जब्ती को केवल प्रशासनिक कार्रवाई मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। उसके बाद की प्रक्रिया में सक्षम अधिकारी, लागू नियम और कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका हो सकती है। नागरिक शिकायत करते समय स्थान, समय, वाहन नंबर, फोटो-वीडियो और अन्य उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित रखें।

6. जिला मजिस्ट्रेट और कानून-व्यवस्था

जिले के प्रशासनिक ढांचे में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका कानून-व्यवस्था और कार्यपालिका संबंधी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से जुड़ी होती है। वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया संबंधी व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 यानी BNSS 1 जुलाई 2024 से लागू है।

यहां पुराने CrPC की धारा 144 और वर्तमान व्यवस्था के बीच अंतर समझना जरूरी है। BNSS की धारा 163 तत्काल उपद्रव, खतरे या सार्वजनिक शांति में व्यवधान जैसी परिस्थितियों में लिखित आदेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालिका मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के अनुसार निर्देश जारी कर सकता है।

धारा 163 के आदेश किसी व्यक्ति, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों या किसी स्थान पर आने-जाने वाली जनता पर लागू किए जा सकते हैं। सामान्य स्थिति में ऐसा आदेश दो महीने से अधिक प्रभावी नहीं रहता, हालांकि कानून में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में इसकी अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम, तनावपूर्ण स्थिति, संभावित हिंसा या गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा समस्या में प्रशासन को तत्काल रोकथाम के लिए कानूनी साधन उपलब्ध हैं। लेकिन हर आदेश के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया और परिस्थितियों का पालन जरूरी है।

नागरिकों को अपनी शिकायत कैसे रखनी चाहिए?

प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि शिकायत के विषय के अनुसार सही कार्यालय चुना जाए। जमीन और राजस्व संबंधी मामले में राजस्व विभाग, कानून-व्यवस्था से जुड़े मामले में पुलिस और कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, आपदा में DDMA तथा केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के मामले में DISHA जैसे संबंधित मंच महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

शिकायत देते समय आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें और यदि संभव हो तो प्राप्ति, डायरी नंबर या ऑनलाइन शिकायत संख्या जरूर लें। शिकायत में घटना की तारीख, स्थान, संबंधित व्यक्ति या विभाग, समस्या का स्पष्ट विवरण और उपलब्ध प्रमाणों की सूची लिखना उपयोगी रहता है।

यदि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया जा रहा है तो आरोप को तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि उपलब्ध प्रमाण और शिकायत के रूप में दर्ज करना चाहिए। जांच के बाद ही यह तय होता है कि आरोप सही है या नहीं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई बनती है।

जागरूक नागरिक ही जवाबदेह प्रशासन की नींव

लोकतंत्र में प्रशासनिक अधिकारों की जानकारी केवल अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के लिए भी महत्वपूर्ण है। नागरिक को यह जानना चाहिए कि कौन-सी समस्या किस विभाग के पास जाएगी और किस स्तर पर उसकी सुनवाई हो सकती है।

साथ ही प्रशासनिक अधिकारों को असीमित शक्ति समझना भी सही नहीं है। हर अधिकारी और समिति अपने संबंधित कानून, नियम, अधिसूचना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम करती है। किसी भी आदेश या कार्रवाई के खिलाफ कानून में उपलब्ध अपील, पुनर्विचार या न्यायिक उपायों का रास्ता परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध हो सकता है।

इसलिए किसी जिले का जागरूक नागरिक केवल शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह रिकॉर्ड रखने, सही मंच चुनने और प्रशासन से जवाब मांगने की प्रक्रिया को समझने वाला नागरिक भी होता है। सही जानकारी के साथ की गई शिकायत प्रशासन के लिए भी समस्या की वास्तविक प्रकृति समझने में मदद करती है।

जन-संदेश:
प्रशासन जनता की सेवा और कानून के शासन के लिए है। अपनी शिकायत को सही विभाग और सक्षम अधिकारी के सामने तथ्य, दस्तावेज और उपलब्ध प्रमाणों के साथ रखें। अधिकारों की जानकारी रखें, लेकिन साथ ही यह भी समझें कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अधीन होती है।

वैधानिक अस्वीकरण:
यह लेख नागरिक जागरूकता और सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें प्रशासनिक संस्थाओं और कानूनी शक्तियों का विवरण संबंधित केंद्रीय कानूनों, सरकारी दिशानिर्देशों और उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है। किसी विशिष्ट मामले में कार्रवाई करने से पहले संबंधित विभाग की वर्तमान अधिसूचना, नियम और सक्षम प्राधिकारी की जानकारी की पुष्टि करें। यह लेख किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के खिलाफ आरोप का प्रमाण नहीं है और इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।