प्रोजेक्ट 75आई सबमरीन डील के लिए जर्मनी पूरी तरह तैयार, भारत की मंजूरी का इंतजार
जर्मनी के भारत में राजदूत जैस्पर वीक ने बुधवार को घोषणा की है कि जर्मनी ने प्रोजेक्ट 75(I) सबमरीन प्रोग्राम के लिए अपनी सभी जरूरतें पूरी कर ली हैं। जर्मनी इस समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बड़े डिफेंस एक्विजिशन के लिए अंतिम चरण अब भारतीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति (Cabinet Committee on Security) से औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने क्रेडेंशियल्स पेश करने के बाद अपनी पहली बड़ी प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए, दूत ने कहा कि जर्मन पक्ष की तरफ से सब कुछ स्पष्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि Thyssenkrupp Marine Systems और Mazagon Dock Shipbuilders Limited के साथ साझेदारी का उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सबमरीन का उत्पादन करना है, न कि केवल एक साधारण बिक्री लेनदेन।
प्रोजेक्ट 75आई सबमरीन डील की लागत और अनुमानित आंकड़े
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू 70,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है, हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक अनुबंध मूल्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ब्लूमबर्ग ने इस डील का अनुमान लगभग 8 बिलियन डॉलर लगाया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने 70,000 करोड़ रुपये के करीब आंकड़े की रिपोर्ट दी है। इंडिया टुडे की 30 जून 2026 की शुरुआती रिपोर्ट में लगभग 8 बिलियन यूरो के मूल्यांकन का उल्लेख किया गया था, जिसमें यह भी नोट किया गया था कि उस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की समीक्षा अभी भी चल रही थी।
नेवल ऑपरेशंस के लिए क्या है यह प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट 75(I) रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस छह पारंपरिक अटैक सबमरीन के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना का प्रयास है। ये नावें Thyssenkrupp Marine Systems द्वारा डिजाइन किए गए Type 214 परिवार पर आधारित हैं। ये पारंपरिक बैटरी चार्जिंग की आवश्यकता को कम करके लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की अनुमति देती हैं। मुंबई में Mazagon Dock Shipbuilders Limited इसके निर्माण के लिए नियोजित स्थल है, जिसने पहले कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों को डिलीवर किया है।
कार्यक्रम की समयसीमा और रणनीतिक पृष्ठभूमि
कार्यक्रम की समयसीमा से संकेत मिलता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के लगभग सात साल बाद पहली नौका तैयार हो सकती है, जो डेक्कन हेराल्ड के अनुसार संभावित रूप से 2033 तक बेड़े में शामिल हो सकती है। अधिकारियों ने पहले 45 से 60 प्रतिशत के बीच स्वदेशी सामग्री लक्ष्यों पर चर्चा की है। ये आंकड़े अंतिम वाणिज्यिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होने और विशिष्ट कार्यभार तथा हथियारों के फिट होने तक योजना बेंचमार्क बने हुए हैं। इस खरीद के लिए रणनीतिक पृष्ठभूमि में पारंपरिक पनडुब्बियों की घटती इन्वेंट्री और पड़ोसी देशों द्वारा पानी के नीचे के बेड़े का विस्तार शामिल है।
व्यापक सहयोग और भविष्य के कदम
राजदूत वीक ने उल्लेख किया कि जर्मनी का उद्देश्य इस सबमरीन डील से आगे बढ़कर भारत के साथ अपने सहयोग का विस्तार करना है। इसमें मानवरहित प्रणालियों (unmanned systems), साइबर टेक्नोलॉजी और सेंसर को शामिल किया जाना है। दूतावास भारतीय नागरिकों के लिए कुशल कामगार वीजा (skilled worker visas) की वार्षिक संख्या को मौजूदा 60,000 के स्तर से बढ़ाकर 80,000 करने के लिए भी काम कर रहा है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India-EU Free Trade Agreement) के संबंध में, जर्मनी को संसदीय अनुसमर्थन के लंबित रहने के कारण 2006 के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 75(I) के लिए अगला चरण पूरी तरह से भारतीय सरकार के आंतरिक निर्णयों पर निर्भर करता है।