हिसार में जाति प्रमाणपत्र में नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन

दलित समाज की एकता प्रभावित होने की आशंका

जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र इंदल ने कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी व्यापक सामाजिक सहमति के जातीय पहचान में बदलाव करने का यह प्रयास दलित समाज की एकता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री की इस घोषणा को वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की संवैधानिक पहचान से जुड़े मामलों में पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

ज्ञापन में उठाई गईं अन्य प्रमुख मांगें

भीम आर्मी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में दलित युवाओं के खाली पड़े बैकलॉग पद भरने और छात्रवृत्तियों का समय पर भुगतान करने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को बहुत प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग उठाई गई है।

सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी

भीम आर्मी के सभी नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन सभी मांगों पर जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो उनका संगठन पूरे प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के अगस्त महीने में दिए गए इस बयान के बाद से ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में इस प्रस्ताव के विरोध में लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं।